ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ! ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ-1981 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (SMS) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। SMS ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।